रायपुर | 31 दिसंबर 2025/ मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहकों से लेकर उद्योग, ऑटोमोबाइल और पुलिस व्यवस्था तक से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी।
तेंदूपत्ता संग्राहकों को राहत
कैबिनेट ने वर्ष 2026 में तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपए प्रति मानक बोरा की दर से खरीदी के लिए ऋण लेने पर राज्य शासन की गारंटी देने का निर्णय लिया।
मोटे अनाज को बढ़ावा
कोदो, कुटकी और रागी की खरीद, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई। इसके अलावा अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय, भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन के लिए संघ को एक बार के लिए 30 करोड़ रुपए का ब्याजमुक्त ऋण देने का फैसला किया गया।
कर्ज चुकाने से घटेगा ब्याज बोझ
कैबिनेट ने अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा राष्ट्रीय निगमों से लिए गए ऋणों की पूरी अदायगी को मंजूरी दी है। इसके लिए 55.69 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। इससे राज्य को हर साल करीब 2.40 करोड़ रुपए के ब्याज से राहत मिलेगी और 229.91 करोड़ रुपए की लंबित गारंटी देनदारी भी समाप्त होगी।
उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन बढ़ा
उसना मिलिंग पर मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। साथ ही मिलरों के लिए न्यूनतम मिलिंग अवधि 3 माह से घटाकर 2 माह कर दी गई है।
औद्योगिक नीति में संशोधन
औद्योगिक विकास नीति 2024-30 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इससे नीति के क्रियान्वयन में आ रही व्यावहारिक दिक्कतें दूर होंगी और राज्य में निवेश व रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
ऑटो एक्सपो में वाहन खरीद पर 50% टैक्स छूट
20 जनवरी से 5 फरवरी तक रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यह छूट वाहन पंजीयन के समय लागू होगी।
राइस मिलर्स को स्टाम्प शुल्क में राहत
कस्टम मिलिंग से जुड़े धान उपार्जन और परिवहन कार्यों के लिए राइस मिलर्स की बैंक गारंटी पर लगने वाला स्टाम्प शुल्क 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है।
पुलिस व्यवस्था से जुड़े फैसले
नवा रायपुर स्थित पुलिस मुख्यालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद सृजित किया गया है। वहीं रायपुर महानगरीय पुलिस जिले में 23 जनवरी से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है।
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